PM Modi की नई पहल: ‘Samriddhi Gram Yojana’ से गांवों का विकास और रोजगार

 नई दिल्ली, 18 फरवरी 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐतिहासिक योजना "समृद्धि ग्राम योजना" (SGY) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को तेज गति देना है। इस योजना के तहत सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, डिजिटल क्रांति लाएगी और स्वरोजगार को बढ़ावा देगी, जिससे गांवों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और शहरी पलायन रुकेगा।

‘Samriddhi Gram Yojana’ की Key Features

SGY पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो गांवों को Smart और Self-Sufficient बनाने में मदद करेंगे:

 Local Industries और Agriculture Boost – हर गांव में उसके Unique Product को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे 'One District, One Product' को मजबूती मिलेगी।

Local Industries और Agriculture Boost – हर गांव में उसके Unique Product को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे 'One District, One Product' को मजबूती मिलेगी।

 Digital Villages और E-Governance – Free High-Speed Internet, Online Education, Telemedicine और Digital Banking Services को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा।

Clean Energy और Sustainability – सौर ऊर्जा और जल संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा देकर गांवों को Green Energy Hub बनाया जाएगा।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब गांव समृद्ध होंगे, तो पूरा देश प्रगति करेगा। इस योजना का मकसद ग्रामीण युवाओं, किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने ही गांव में रोजगार पा सकें और शहरों की ओर पलायन कम हो।"

क्या है ‘समृद्धि ग्राम योजना’?

समृद्धि ग्राम योजना’ के तहत सरकार विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करके ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएगी। इसमें मुख्य रूप से पांच बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

पहला चरण: 5000 गांवों में अगले 6 महीनों में Digital Connectivity, Solar Power और Infrastructure Development पर काम होगा।

अगले 5 सालों में: 1 लाख गांवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा – सरकार प्रत्येक गांव में एक विशेष स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

डिजिटल गांव अभियान – गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुफ्त इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

Economists और Rural Development Experts का मानना है कि अगर SGY को सही तरीके से लागू किया गया, तो यह अगले 5 सालों में भारत की Rural Economy को 7% तक बढ़ा सकता है और शहरी पलायन को 30% तक कम कर सकता है।

स्वच्छता और जल प्रबंधन – हर गांव में स्वच्छ पेयजल और आधुनिक शौचालयों की सुविधा को अनिवार्य किया जाएगा।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं – ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गांवों में सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड स्थापित किए जाएंगे।

महिला और युवा सशक्तिकरण – महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी।

किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को मिलेगा लाभ

इस योजना से खासतौर पर किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को लाभ मिलेगा। सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित करेगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही, स्थानीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो-फाइनेंस योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे गांवों में छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी।

Launch Event में PM Modi ने कहा,

"Vikas का असली आधार गांवों की Self-Reliance में है। जब गांवों में रोजगार होगा, Digital Services होंगी और Local Economy मजबूत होगी, तभी Bharat आत्मनिर्भर बनेगा।"

कब और कैसे लागू होगी योजना?

‘समृद्धि ग्राम योजना’ को अगले छह महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में 5000 गांवों को चुना जाएगा, जिनमें आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। इसके बाद, अगले पांच वर्षों में पूरे देश के गांवों तक इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

विशेषज्ञों की राय

ग्रामीण विकास विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद गुप्ता के अनुसार, "अगर इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया गया, तो अगले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में 40% तक की वृद्धि हो सकती है।"

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल ग्रामीण भारत को नई दिशा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो इससे गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा, और लाखों ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।